अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि में अवैध खनन पर रोक के लिए चलाएंगे विशेष अभियान – वन मंत्री

जयपुर, 18 जुलाई। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि में अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खनन पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के आज ही निर्देश दिये जायेंगे।

वन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत देशली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर वन भूमि में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर प्रधान कार्यालय स्तर पर एक कमेटी बनाकर उसकी जाँच की जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में से जिप्सम निकालने के लिए आवेदन करने पर 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने की अनुमति दी जाती है।

इससे पहले वन मंत्री ने विधायक संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के अनुसार भूमि सुधार हेतु खातेदारों को 3 मीटर तक जिप्साम की परत हटाने हेतु प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि  राज्या सरकार द्वारा अवैध खनन निर्गमन भण्डारण की रोकथाम हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 में प्रावधान हैं।

चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ क्षेत्र में ग्राम पंचायत देशली की वन भूमि पर अवैध जिप्सम खनन के संबंध में जनवरी 2020 से दिसम्बगर 2022 तक वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया।