उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं अधिकारी:वन एवं पर्यावरण मंत्री

जयपुर, 2 दिसंबर। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने गुरुवार को बैठक लेकर पर्यावरण विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की। इस दौरान वन मंत्री ने उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान  चौधरी को प्रेजेंटेशन के माध्यम से पर्यावरण विभाग के अधीन कार्य इकाइयों, उनके कार्यकलाप, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लंबित पर्यावरण संबंधी प्रकरणों, पर्यावरण विभाग द्वारा प्रबोधित विभिन्न अधिनियम/नियम, राष्ट्रीय वेटलैंड अथॉरिटी के कार्यकलाप, अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का नियंत्रण और प्रबोधन, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति आदि की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर पर्यावरण विभाग की गतिविधियों का अवलोकन करने के पश्चात अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए वन मंत्री ने कहा कि उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ प्राप्त प्रकरणों में तेजी लाई जाए। वायु प्रदूषण संबंधी प्रकरणों में उचित कार्यवाही करते हुए न्यायिक प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए खनन गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करने के निर्देश वन मंत्री द्वारा दिए गए। इसके अलावा उन्होंने नदियों में प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम करने के साथ-साथ कपड़ा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम की आवश्यकता जताई।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा, सचिव पर्यावरण  पवन कुमार उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राजीव कुमार गोयल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव श्री विक्रम केसरी प्रधान और पर्यावरण उप निदेशक श्री राकेश माथुर सहित अन्य मौजूद रहे।