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प्रदेश के चहुँमुखी विकास को समर्पित बजट, सभी वर्गों को लाभ होगा

प्रदेश में पेयजल उपलब्धता के लिए एकीकृत ईआरसीपी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

जयपुर, (10 जुलाई 2024)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विज़न को उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने बजट 2024 -25 में पेश किया है। यह अभूतपूर्व बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, उद्यमियों, वंचितों, ज़रूरतमंदो सहित प्रदेश के सभी वर्गों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। विज़न राजस्थान 2047 को ध्यान में रखते आगामी पांच वर्षो में 10 संकल्पो के माध्यम से प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए यह बजट समर्पित है।

रावत ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ”विकसित भारत विकसित राजस्थान” को बजट के माध्यम से साकार रूप देने का सार्थक प्रयास किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में जल संरक्षण, सिंचाई, नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा संशोधित पी.के.सी. लिंक परियोजना पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय होगी। जिसका लाभ किसानों एवं आमजन को मिलेगा। संशोधित पार्वती – कालीसिंध – चंबल लिंक परियोजना राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे राज्य की करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल एवं 2.80 लाख से अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण में विभिन्न कार्यों के लिए 9600 करोड़ रुपए के आदेश दिए जा चुके है। साथ ही आगे के कार्यों के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है ताकि जल्द से जल्द परियोजना का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके।

रावत ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ जल संचय प्रणाली विकसित करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इरिगेशन वॉटर ग्रिड मिशन शुरु किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बरसात एवं बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहकर जाने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ-साथ जल के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वॉटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। इस कार्य पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे।

उन्होंने कहा कि शेखावाटी में यमुना जल उपलब्धता के लिए 60 करोड़ रूपए की लागत से डीपीआर तैयार की जाएगी ताकि हरियाणा सरकार के साथ हुए एम ओ यू को शीघ्र धरातल पर उतारा जा सके एवं सीकर झुंझुनू तथा सीकर क्षेत्र के लोगों को पेयजल व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके।

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