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जयपुर, 2 फरवरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न विभागों के स्तर पर समन्वित ढंग से प्रयास किए जाएं।
राज्यपाल मिश्र गुरुवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र विकास योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को गरीबी और अभावों से मुक्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन स्थलों का विकास कर उनके बारे में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए तो यहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवक बढ़ेगी जिससे स्थानीय लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 90 प्रतिशत परिवारों को कवर किया गया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के जिन परिवारों का अब तक भी योजना में पंजीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें भी शीघ्र पंजीकृत कर योजना के दायरे में लाया जाए।
राज्यपाल मिश्र ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण वहां कार्यरत कार्मिकों को आवास सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सरकारी कवार्टर निर्मित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में इंटरनेट, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं सहित आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय स्थापित करने का भी कार्य किया जाए ताकि स्थानीय युवा अपने गांवों में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के आदर्श गांवों में करवाए जा रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट मासिक रूप से भिजवाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में कथौड़ी एवं सहरिया जनजातियों से जुड़ी मूल्यांकन रिपोर्ट के सुझावों की शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा बैठक में राज्यपाल मिश्र ने अधिकारियों से जनजाति क्षेत्र में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, एम्बुलेंसों की उपलब्धता, चिकित्सा संस्थानों को हैल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लम्बित आवेदनों के निस्तारण, सोलर स्ट्रीट लाइटों एवं जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, भूजल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा नियमित मॉनिटरिंग से जनजातीय क्षेत्र में विकास की गति को नए आयाम मिले हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता जताई।
उदयपुर संभागीय आयुक्त एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र की वित्तीय प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि वर्ष 2022-23 में जनजाति उपयोजना अंतर्गत प्राप्त राशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करते हुए आदिवासी क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि जनजाति क्षेत्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों कोे भरने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही, यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विद्या सम्बल योजना से शिक्षकों का चयन किया गया है।
समीक्षा बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, मनरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार सहित विभिन्न विभागों एवं राजभवन के अधिकारीगण उपस्थित रहे। अनुसूचित क्षेत्रों के जिला कलक्टर्स भी बैठक में ऑनलाइन उपस्थित रहे।