मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति – राज्य सरकार ने लिए कृषकों के हित में विभिन्न फैसले

जयपुर, । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि विकास एवं कृषक कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को अतिरिक्त अनुदान –

मुख्यमंत्री ने एनएमईओ (ऑयल सीड) स्कीम के तहत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को सिंचाई पाइप लाइन की क्रियान्विति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की सहमति दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1.98 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी।

स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उपलब्ध होगा बिना ब्याज दुपहिया वाहन ऋण –

एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बिना ब्याज दुपहिया वाहन ऋण उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है। इसके ब्याज अनुदान की राशि लगभग 1.10 करोड़ रूपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य के 352 ब्लॉक के लिए प्रति ब्लॉक 3 दुपहिया वाहन ऋण के अनुसार कुल 1056 दुपहिया ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। यह ऋण राज्य महिला निधि से उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृषि विपणन विभाग एवं बोर्ड में 121 पद सृजित –

इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग में 89 एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 32 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी है। कृषि विपणन विभाग में सृजित नवीन पदों में संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के 10-10, सहायक निदेशक के 9, विपणन अधिकारी के 24 तथा कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 36 पद शामिल हैं। वहीं कृषि विपणन बोर्ड में संयुक्त निदेशक, विपणन अधिकारी एवं कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 8-8 तथा उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के 4-4 पद शामिल हैं।