मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति – राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन

जयपुर, । राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 21 लाख से अधिक किसानों का लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। इसी कड़ी में, सरकार ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए गत अगस्त माह में ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023’ पारित करवाया था। अब इसके तहत ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग’ का गठन किया गया है।

सरकार ने सेवानिवृत न्यायाधिपति प्रकाशचंद गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनित किया है। इसके अलावा सेवानिवृत आईएएस  पी.के. गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस.एन. राठौड़, हरिकुमार गोदारा एवं  सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनित किया गया है।

यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा।