केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

जयपुर, (15 सितंबर 2025)। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को जयपुर में आयोजित अहम बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सर्किट हाउस में हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी, आयुक्त नगम निगम ग्रेटर डॉ. गौरव सैनी, आयुक्त विशेष योग्यजन केसरलाल मीना सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
अठावले ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की गत तीन वर्षों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग, अनुजा निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बैठक में राज्य में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति का राशि वितरण, एससी/एसटी के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन, अंतरजातीय विवाह हेतु अनुदान राशि वितरण, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय के लिए अनुदान राशि वितरण, राज्य में वृद्धाश्रम योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु अनुदान राशि का वितरण, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

अठावले ने मैनुअल स्कैवेंजरों (हाथ से मैला ढोने वालों) से संबंधित योजनाएँ एवं अनुदान राशि का वितरण, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का आवंटन, जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोलना, बीमा एवं पेंशन की सुविधा, राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और गैर-औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों हेतु मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण का वितरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन का आवंटन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।
अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का निरंतर विस्तार हो रहा है। पात्र और जरूरतमंद तबके तक विभागीय योजनाओं की पहुंच अब आसान होने लगी है। राज्य सरकार प्रयासों में और अधिक गति लाकर सामाजिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है।

बैठक में स्वायत शासन, वित्त, आयोजना, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास विभाग सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी एवं संबंधित योजना प्रभारी उपस्थित रहे।