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जयपुर, 16 दिसम्बर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को आवास सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर प्रयास किए जाए।
मुख्य सचिव उषा शर्मा शासन सचिवालय में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की राज्यस्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति, योजना में शेष रहे भूमिहीन को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने, इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत विवादित आवासो के बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत शेष रहे 7075 भूमिहीन को आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने के मामले को प्राथमिकता देते हुए इस मामले में पिछड़े 13 ज़िलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने योजना की भौतिक व वित्तीय प्रगति पर संतोष ज़ाहिर किया।
मुख्य सचिव ने कहा कि विवादित आवासों की समस्या का तय समय सीमा में निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियो को सभी ज़िला कलेक्टर्स के माध्यम से सात दिन में सर्वे करवाकर समीक्षा बैठक प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिव, आयोजना विभाग, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भाग लिया ।
