प्रदेश के युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी और उद्योगों के विकास के लिए नई उद्योग नीति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन – उद्योग मंत्री

जयपुर, (5 अगस्त 2024)। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्‍हें रोजगार उन्‍मुख बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्‍टेट स्किल पॉलिसी बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके माध्यम से वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुये प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई उद्योग पॉलिसी बनाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में किसी इकाई द्वारा उत्पादन बंद करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का रीको को अधिकार नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों में सुधार करते हुए राज्य सरकार द्वारा रीको के लिए नई नीति लाई जाएगी।  उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में 1700 युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 680 लोगों को विधानसभा क्षेत्र के बाहर रोजगार मिला है।

इससे पहले विधायक गोविन्द प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि जी विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में सात स्‍टोन क्रेशर इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें 58 व्‍यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। एक फूड प्रोसेसिंग इकाई कार्यरत है, जिसमें लगभग 200 व्‍यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त लकड़ी फर्नीचर, फ्रेब्रीकेशन, होटल, रेस्‍टोरेंट, टेंट हाउस, लाइट डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मसाला उद्योग इत्‍यादि छोटे-छोटे उद्यम स्‍थापित हैं जिनमें लगभग 700 व्‍यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्‍य विभाग द्वारा संचालित विभिन्‍न योजनाओं में विनिर्माण, सेवा एवं व्‍यापार क्षेत्र के उद्यमों को ऋण/अनुदान उपलब्‍ध करवाकर वित्‍तीय वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 में विभिन्न उद्यमों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्थापित 3 इकाइयों में 19 रोजगार उपलब्ध हैं। मुख्‍यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्‍साहन योजना के तहत 8 इकाइयों में उपलब्ध रोजगारों की संख्या 12 है। डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 1 इकाई स्थापित है, जिसमें उपलब्ध रोजगारों की संख्या 2 है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत प्रस्तावित 2 इकाइयों में रोजगारों की उपलब्धता 55 प्रस्तावित है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में एक स्थापित इकाई में उपलब्ध रोजगारों की संख्या 2 है।

राठौड़ ने बताया कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत सरकारी एवं निजी कम्पनियों में श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार का कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।