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जयपुर, (24 मार्च 2025)। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 1 अप्रेल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 69 हजार 346 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस अवधि में निगम द्वारा झालावाड़ जिले में प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों को प्रशिक्षण के लिये 1 करोड़ 5 लाख 79 हजार 79 रूपये का भुगतान किया गया।
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि झालावाड़ में निगम द्वारा पिछले एक साल में 850 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाएं विभागों के साथ मिलकर तथा कुछ केन्द्र सरकार के साथ चलाई जाती है।
इससे पहले विधायक कालूराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 1 अप्रेल, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक जिला झालावाड़ में प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों को प्रशिक्षण के लिये किए गए भुगतान का विवरण सदन के पटल पर रखा।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि जिला झालावाड़ में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षण के लिए जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से राजक्विक, समर्थ, सक्षम एवं मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल्य सामर्थ्य योजनाओं से संबंधित 15 आवेदनों को निरस्त किया गया।
उन्होंने कहा कि इन आवेदनों को EoI में वर्णित अर्हताओं, जैसे आवेदनों का पूर्ण ना होने, लेखा संबंधित दस्तावेजों में त्रुटि होने , Eol के अनुरूप अमानत राशि जमा नहीं होने, क्षेत्र विशेष की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं होने, टर्नओवर मानदंड को पूरा न करने, 3 वर्ष की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करने, सक्रिय केंद्रों और प्रशिक्षित एवं नियोजित अभ्यर्थियों के मानदडों को पूरा नहीं करने एवं बैलेंस शीट और आईटीआर जमा नहीं करने के कारण निरस्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि कुल 15 निरस्त आवेदनों में से 11 आवेदनों की अमानत राशि वापस लौटाई जा चुकी है एवं शेष 4 आवेदनों में से 3 आवेदनों की अमानत राशि लौटाए जाने की प्रक्रिया जारी है । एक एजेन्सी द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अमानत राशि वापस नहीं लौटाई गई है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।