बलिदानियों को सम्मान देने के लिए हर तहसील पर एक स्थान निर्धारित करने पर विचार – सैनिक कल्याण मंत्री

जयपुर, (3 मार्च 2025)। सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित तहसील के बलिदानियों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक तहसील पर एक स्थान निर्धारित करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बलिदानियों को सम्मान एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कृषि भूमि का आवंटन, आश्रितों को नौकरी, नगद आर्थिक सहायता, विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाएं देने के लिए नीतिगत निर्णय लिये गए हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बलिदानियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक अप्रेल 1999 से पूर्व तथा एक अप्रेल 1999 के बाद के बलिदानी के आधार पर दो प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक अप्रेल 1999 से पूर्व के प्रकरणों में से 843 को नगद राशि, 1010 बलिदानियों के परिवारों को भूमि, 574 को सम्मान भत्ता, 386 के आश्रितों को नियोजन तथा 299 को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इसी प्रकार 1 अप्रेल 1999 से बाद के प्रकरणों में 629 को नगद राशि, 155 को भूमि, 69 को आवास, 573 को माता पिता के लिए फिक्स डिपोजिट तथा 369 के आश्रितों को नियोजित किया गया है। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि दौसा जिले में गत 5 वर्षों में 5 बलिदानियों को सम्मान देकर उनके नाम से संस्थान का नाम रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लंबित प्रकरणों में 5 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें बलिदानियों के नाम से स्कूल का नाम रखा जाना है तथा एक बलिदानी के नाम से चिकित्सा संस्थान का नाम रखा जाना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला दौसा में निर्धारित मानदण्डों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक नहीं होने के कारण सेना मुख्यालय द्वारा यहां सीएसडी कैंटीन की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि CSD कैंटीन की स्थापना राज्य् सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। यह सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर खोली जाती है।

इससे पहले विधायक राजेन्द्र के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सैनिक कल्याण मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल) तथा ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) के आश्रितों के कल्याण हेतु योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने उक्त योजनाओं के तहत सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल), ऑपरेशनल कैजुअल्टी(फेटल) के सैनिकों तथा कार्मिकों के परिवारों को दिए गए लाभों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल), ऑपरेशनल कैजुअल्टी(फेटल) के सैनिकों तथा कार्मिकों के आश्रितों के लिए राजकीय नियुक्ति हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(1)डीओपी/ए-।।/18 पार्ट दिनांक 09 सितम्बर 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 07 दिसम्बर 2022 में प्रक्रिया एवं प्रावधान निर्धारित है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जिला दौसा में विगत पांच वर्षों में सशस्त्र सेनाओं/केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बलों के वीरगति प्राप्त सैनिकों एवं कार्मिकों के नाम पर हुए विद्यालयों के नामकरण का विवरण सदन के पटल पर रखा।