भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर, (01 जुलाई 2026)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत – विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने के लिए राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, त्वरित सेवाओं से समय और लागत की बचत हो रही है। साथ ही, बेहतर रिकाॅर्ड प्रबंधन और नीतिगत निर्णयों में मदद भी मिल रही है।

मुख्यमंत्री बुधवार को आरआईसी में 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के बाद राउण्ड टेबल वार्ता में उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान केवल पर्यटन और विरासत का ही प्रदेश नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य बन रहा है। यहां 100 से अधिक विश्वविद्यालय, लगभग 4 हजार कॉलेज हैं। प्रतिवर्ष ढाई लाख से अधिक युवा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रोजगार के लिए तैयार होते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।

उन्होंने कहा कि आईस्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 8 हजार 700 से अधिक स्टार्टअप विकसित हुए हैं। जिनमें एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है तथा 48 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता से जोड़कर वैश्विक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि एआई एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान तथा सरकार के बीच नवाचार आधारित साझेदारी को मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीटी जीडीसी जैसी वैश्विक कंपनी ने जयपुर में एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही अनेक अग्रणी कंपनियां राजस्थान में निवेश कर रही हैं। राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें एसटीटी जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट तथा ज्टूडियम जैसी कंपनियां शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली, भूमि उपलब्धता, सिंगल विंडो क्लियरेंस तथा उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से राजस्थान को भारत का पसंदीदा एआई एवं डेटा सेंटर निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान एआई, डेटा सेंटर, जीसीसी, ड्रोन तथा जियो स्पेशियल क्षेत्रों में देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों पर कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता, कम परिचालन लागत तथा पारदर्शी एवं उद्योग-अनुकूल प्रशासन हमारी प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में अनुभव तथा न्यूनतम टर्नओवर जैसी अनेक बाधाओं को समाप्त किया गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान को केवल निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार, रोजगार सृजन और भविष्य की तकनीकों के विकास का साझेदार बनाएं।

मुख्यमंत्री को राउण्ड टेबल वार्ता में उद्योग प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने एआई, डेटा सेंटर, क्लाउड, क्वांटम कम्प्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा स्टार्टअप इको सिस्टम से जुड़े सुझाव प्रस्तुत किए।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार रवि कुमार सुरपुर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उच्चाधिकारी सहित टेक कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।