राईजिंग राजस्थान के एमओयू प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक

जयपुर, (8 अगस्त 2025)। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने शुक्रवार को राईजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू के त्वरित निस्तारण के संबंध में समस्त जिला कलक्टर्स के साथ बैठक कर प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने राईजिंग राजस्थान में किये गये एमओयू प्रकरणों में जिला कलेक्टर्स को प्राप्त संपरिवर्तन, भूमि आवंटन एवं सौर उर्जा से संबंधित समस्त प्रकरणों के संबंध में चर्चा कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये।

दिनेश कुमार ने भूमि आवंटन के प्रकरणों में बैंक अप्रैजल रिपोर्ट एवं मापदण्डों से अधिक भूमि के आवेदन होने की स्थिति में राजस्व नियमों के परीक्षण कर राज्य सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्रमुख शासन सचिव द्वारा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये जिससे नोडल अधिकारियों द्वारा निवेशकों से भूमि के चिन्हिकरण, आवेदन अथवा अन्य मुद्दों के संबंध में समन्वय किया जा सकें।

समीक्षा बैठक में राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा भी जिला कलेक्टर्स को विभागीय एम3 एवं एम4 के प्रकरणों में जिनमें भूमि की उपलब्ध है, उन निवेशकों के मुद्दों को संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक का आयोजन कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

रोहित गुप्ता, सीएमडी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. द्वारा जिला कलक्टर्स को आर.आर.ई.सी.एल. द्वारा भिजवायी गई भूमि आंवटन अनुशंषा के प्रकरणों में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्ताव तीन माह में समयावधि में राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव स्तर से भी जिला कलेक्टर्स को नियमों के परिपेक्ष्य में प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राज्य सरकार की मंशानुसार करने के निर्देश दिये गये।