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जयपुर, 17 जुलाई। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस क्रम में प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों के अंशदान की 10.53 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु अंशदान के रूप में प्रति समिति 3 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा समिति के गठन हेतु अंशदान को माफ करने व अंशदान की उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की थी।
