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मिशन 2030 के तहत रसद विभाग द्वारा महिला अधिकारिता विभाग सभागार में कार्यशाला आयोजित कर प्रतिभागियों से लिए सुझाव

झुंझुनूं, । राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मिशन 2030 अभियान के तहत वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030‘ का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ तैयार कर जारी किया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला रसद कार्यालय द्वारा हितधारियों से सुझाव आंमत्रित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, गैस एजेंसी संचालक, राशन डीलर प्रतिनिधियों, समाजसेवी, कार्मिकों, हितधारकों ने अपने-अपने सुझाव दिए। इस दौरान जिला रसद अधिकारी कपिल झाझडिया, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला, कोषाधिकारी दीपिका सोहू, आईसीडीएस के उप निदेशक विजेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी अनामिका प्रवर्तन, अधिकारी विकास महला, प्रवर्तन निरीक्षक कमल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक रामावतार भेड़ा, अनुराग बेरवाल व निरीक्षक विधिक माप विज्ञान निहाल वशिष्ठ सहित बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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