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किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जनगणना के बाद ही को टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा – जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री
जयपुर, (22 जुलाई 2024)। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जनगणना करवाये जाने के बाद ही किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत आबादी होना आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति की उतनी आबादी नहीं है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जनगणना की गई थी। उसके बार कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार द्वारा जनगणना करवाये जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराकर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली क्षेत्र में जनजाति आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इनके कुछ क्षेत्रों को डूंगरपुर व बांसवाड़ा के साथ टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। खराड़ी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पीएम जन मन योजना की शुरूआत की गई, जिसके तहत बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील को सहरिया आदिम जाति क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।
इससे पहले विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र के मापदण्ड निर्धारण करना एवं किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील सहरिया आदिम जाति क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नही किया गया है। जनगणना करवाये जाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर किया जाता हैं।
खराड़ी ने कहा कि बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवासरत सहरिया जनजाति हेतु राज्य की जनजाति कल्याण निधि में विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की जाती है। उन्होंने योजनावार वर्ष 2024-25 में आवंटन एवं भौतिक लक्ष्यों की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में विभाग अन्तर्गत पीएम जनमन योजना में स्वीकृत विकास कार्य में बजट आवंटन की सूची सदन के पटल पर रखी।