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राज्य सरकार प्रदेश में उद्योग जनित प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध – पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
जयपुर, (4 मार्च 2025)। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योग जनित प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि श्रीगंगानगर जिले में लाल श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की जाँच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जाँच की जाती है तथा अनियमितता मिलने पर नोटिस देकर कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया जाता है। समयसीमा में निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
इससे पहले विधायक डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कुल एक हजार 113 औद्योगिक इकाईयां स्थापित है, इनमें से 21 औद्योगिक इकाईयां लाल श्रेणी, 689 औद्योगिक इकाईयां नांरगी श्रेणी और 403 औद्योगिक इकाईयां हरी श्रेणी में वर्गीकृत हैं। उन्होंने इन इकाईयों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में लाल श्रेणी में वर्गीकृत औद्योगिक इकाईयों में निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के आधार पर कारण बताओं नोटिस जारी करने पर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रावधानों व पर्यावरण मानको की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करवाई गई है। उन्होंने जारी नोटिसों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
शर्मा ने बताया कि सूरतगढ नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम 37 पीएनबी, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर में इकाई मैसर्स रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाईयों के वर्गीकरण हेतु जारी आदेश 2 जून 2020 के अनुसार हरी श्रेणी में वर्गीकृत है। उक्त इकाई को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा 4 जून 2024 को स्थापना सम्मति जारी की गयी। उन्होंने इकाई को जारी स्थापना सम्मति की प्रति सदन के पटल पर रखी।
