नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर नवीनतम रिपोर्ट

जयपुर, (20 मई 2026)। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए स्वास्थ्य निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट ‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एण्ड पाॅलिसी रौडमेप फाॅर क्वालिटी इन्हेंसमेंट’ में राजस्थान के ‘शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान’ एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को ‘गुड स्टेट प्रैक्टिसेज’ के रूप में उल्लेखित किया गया है।

नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीक आधारित मॉडल की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। इसके तहत विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य व शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न पहलुओं की जांच एवं मोबाइल ऐप आधारित फॉलो-अप प्रणाली विकसित की गई। नीति आयोग ने इस नवाचार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य एवं पोषण को अहम हिस्सा बनाने की दिशा में प्रभावी कदम बताया है।

नीति आयोग ने रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के ओसीआर तकनीक व एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली की भी सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार इस मूल्यांकन प्रणाली के जरिए 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को “लर्निंग पॉवर्टी” से बाहर निकालने में मदद मिली तथा अधिगम स्तर में 8-10 प्रतिशत वार्षिक सुधार दर्ज हुआ। वहीं, राजस्थान परख रिपोर्ट 2024 में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल रहा। इसमें टोंक जिले में संचालित पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के परिणाम में प्रभावी सुधार बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र देशभर में नवाचारों आधारित उत्कृष्ट पाठशाला के रूप में उभर रहा है। नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट में प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के समन्वित उपयोग आधारित नवाचारों की सराहना को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय माना जा सकता है।