अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

जयपुर, (12 अगस्त 2025)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की अहम बैठक सम्पन्न हुई।

गहलोत ने सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों को राज्य योजना मद में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में आवंटित बजट एवं हुए व्यय की समीक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बारे में भी व्यापक चर्चा की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा कर प्रगति जानी और जरूरी दिशा—निर्देश भी दिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं और उनमें होने वाले व्यय के बारे में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए विस्तार से बताया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागों के अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों से आयोग द्वारा चाही गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन (अपडेट) करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, गृह, पुलिस, जेल, ग्रामीण विकास, वन, कौशल एवं उद्यमिता, राजस्व, खान एवं पेट्रोलियम, पर्यटन, चिकित्सा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आयोजना, उद्योग, ऊर्जा, सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्कूली शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं उद्यानिकी, पंचायती राज सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।