पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन अधिकारियों की जिम्मेदारी

जयपुर,। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि विभागीय योजनाओं को धरातल पर गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और अगर वे लगनए निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे तभी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित हो सकती है।

मीना ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी काम होने से पहले उसकी डीपीआर बनाते समय ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसे साझा कर क्षेत्र में उस कार्य की स्थानीय परिस्थितियों में उपयोगिता देखनी चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंव जिला परिषद में उस पर चर्चा के बाद ही कार्य कराया जाना चाहिए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने भी कहा कि यह बात राजस्थान मिशन 2030 की भावना के भी अनुरूप है।

शासन सचिव ग्रामीण विकास  मंजू राजपाल, शासन सचिव पंचायती राज  रवि जैन, मनरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार, निदेशक वाटरशेड रश्मि गुप्ता, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत ग्रामीण अजय सिंह राठौड़ ने भी सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में मीना को जानकारी दी एवं अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री मीना ने बैठक में मनरेगा, एफएफसी, एसएफसी, वाटरशेड, खेल मैदान, चरागाह विकास सहित पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की योजनावार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

बैठक में डीएलबी में इंदिरा गांधी रसाई योजना के स्टेट नोडल नवीन भारद्वाज ने ग्रामीण क्षेत्र में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को शामिल कर संचालित की जाने वाली इंदिरा गांधी रसोई योजना के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संस्था चयन, रसोई के संचालन की प्रक्रियाए डेटा एंट्री मॉनिटरिंग एवं अन्य पक्षों की जानकारी दी।