शिक्षा अधिकारी माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें – शिक्षा मंत्री

जयपुर, (15 अप्रैल 2025)। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम चार बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए। साथ ही, परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फील्ड विजिट के दौरान आने वाला आवागमन और ठहराव का समस्त व्यय सरकार वहन करेगी, और प्रत्येक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करनी होगी।

इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही न बरतने की सख्त चेतावनी दी, और कहा कि घटिया कार्य की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव विश्वमोहन शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल, निदेशक माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर, विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता सहित अन्य विभागाधिकारी उपस्थित रहे।