प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध गत 8 माह में 11 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति – संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर, (25 जुलाई 2024)। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आठ माह में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अभियोजन स्वीकृति के सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब कार्मिक मंत्री की ओर से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इनमें वर्ष 2018 व वर्ष 2019 का एक, वर्ष 2021 के 3, वर्ष 2022 के 5, वर्ष 2023 के 6 तथा वर्ष 2024 के 2 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार परीक्षण उपरांत निर्णय कर प्रकरणों में स्वीकृति के प्रयास किये जाएंगे ताकि प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण किया जा सके।

इससे पहले विधायक अतुल भंसाली के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आई.ए.एस, आई.पी.एस, आर.ए.एस एवं आर.पी.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं। उन्होंने प्रकरणवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में इन लंबित प्रकरणों  में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया/परीक्षण उपरांत गुणावगुण पर निर्णय लिया जायेगा।