मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित सभी योजनाएं तय समयावधि और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ हों पूर्ण— अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जयपुर, (6 अगस्त 2025)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी दिनों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दौरे से पूर्व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अरोड़ा ने शासन सचिवालय के समिति कक्ष मंथन में हुई अहम बैठक लेते हुए बजट घोषणा वर्ष 24-25 एवं 25-26 की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाएं तय समयावधि और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पूर्ण हों। उन्होंने लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।

अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आगामी 21-22 अगस्त को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लिया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा कर प्रगति जानी और जरूरी दिशा—निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से बताया।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन केसर लाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, दिलबाग सिंह, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित बाल अधिकारिता, विशेष योग्यजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।