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झुंझुनूं, (20 फरवरी 2024)। यमुना जल के लिए नई डीपीआर नहीं, पुरानी डीपीआर को ही मंजूरी दिलवाये जाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर झुंझुनूं के सामने धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता धर्मपाल सिंह डारा ने की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यमुना जल समझौते 1994 के अनुसार हरियाणा व राजस्थान सरकार के बीच झुंझुनूं जिला व चूरू के राजगढ़ तहसील को सिंचाई व पीने के पानी को देने हेतु किया गया था, जिसके आधार पर 31 हजार करोड़ रुपए से 6 पाईप लाईन से पानी मिलने की पुरानी डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन अब हरियाणा एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार केवल तीन पाईप लाईनों से शेखावाटी क्षेत्र में प्रथम चरण में केवल पीने के पानी हेतु डीपीआर तैयार किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके कारण पानी की मात्रा कम कर दी गई है, तथा सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल सकेगा। इस कारण 1994 के समझौते के अनुसार बनी पुरानी डीपीआर को ही मंजूरी दी जाएं, ताकि झुंझुनूं जिले व राजगढ़ तहसील को सिंचाई एवं पीने का पूरा पानी मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो जिले के किसान आंदोलन को ओर तेज करेंगे। धरना स्थल पर यह भी निर्णय लिया गया कि कल दिनांक 21 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा सरकार द्वारा किसानों से किए गए लिखित समझोते को लागू नहीं करने व किसानों के आन्दोलन को दमनकारी तरीके से दबाये जाने के विरोध में,व यमुना जल की पुरानी डीपीआर को ही मंजूरी दिए जाने की मांग को लेकर धरना जिला कलेक्टर झुंझुनूं के सामने जारी रहेगा। जिसमें क्रान्तिकारी किसान यूनियन के अलावा अन्य किसान एवं जनवादी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। धरने में कै मोहनलाल, बजरंग लाल एडवोकेट, सहदेव कस्वा, घासी राम सोऊ, बनवारीलाल जाट, किशनलाल नायक, उम्मेदसिंह कृष्णिया, धर्मपाल सिंह डारा, युनूस अली भाटी, रामनारायण झाझडिया, मूलचंद कस्वा, सुभाष चन्द्र सैनी, पितराम, कमलेश सैनी के अलावा अन्य किसान उपस्थित थे। प्रेषक बजरंग लाल एडवोकेट, झुंझुनूं 9461579575