नई सोच, नई पहल से रीको ने राज्य के औद्योगिक विकास को दिया नया आयाम

जयपुर, (5 दिसंबर 2025)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान नया और आधुनिक बिजनेस मॉडल अपना कर देश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए आयाम स्थापित हुए हैं, उद्यमियों को उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने में आसानी हुई। मुख्यमंत्री की इसी सोच के अनुरूप समय-समय पर नीतियों एवं नियमों में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिले एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

इसी क्रम में रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की उपयोगिता को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी एवं समयानुकूल बनाने हेतु रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) में आवश्यक बदलाव किये हैं। अब रीको औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टाधारी एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग में निर्धारित शुल्क पर परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से उद्यमियों को अपनी आवश्यकतानुसार नई गतिविधियां प्रारम्भ करने में आसानी होगी तथा भूखण्डों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

इस कदम से जहाँ एक ओर मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, सर्विस, आईटी, हेल्थकेयर, होटल, मिक्स्ड यूज, रेजीडेंशियल जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, दूसरी ओर  औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आवश्यक सपोर्ट सर्विसेज भी आसानी से उसी क्षेत्र में मिलेंगा।

रीको ने इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल 26 नवंबर से खोल दिया है। नियम 20(सी) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण ”फर्स्ट कम फर्स्ट आउट” के सिद्धांत पर किया जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद अब तक विभिन्न जिलों से 61 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें होटल, मिक्स्ड यूज, रेजीडेंशियल, आईटी, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ केयर आदि गतिविधियों हेतु परिवर्तन के आवेदन शामिल हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से इस प्रकार की आवश्यक अनुमति दिया जाना अकारण बंद किए जाने के कारण इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार मांग आ रही थी।

रीको की इस पहल से उद्योगों एवं व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन सुगम होगा, जिससे न केवल आवंटियों को लाभ होगा बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में विकास को नई दिशा तथा युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे।