बजट से और मजबूत होगा विकसित राजस्थान का संकल्प -ऊर्जा मंत्री

जयपुर, (11 फरवरी 2026)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बजट 2026-27 के माध्यम से राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को भरपूर संबल दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन को और मजबूती प्रदान करेगा।

नागर ने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों, नौजवान, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हथिनीकुंड से शेखावाटी तक यमुना का पानी लाने, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, एक लाख युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान पर 10 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान करने, सिंचाई सुविधा संबंधी कार्यों के लिए 11 हजार 300 करोड़ रूपए, लगभग 8 हजार 300 करोड़ रूपए से अधिक के सड़क, आरओबी, आरयूबी सहित अन्य आधारभूत ढ़ांचे के विकास कार्यों, कृषि क्षेत्र में बजट 7.59 प्रतिशत बढ़ाने और 2.5 लाख किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने जैसे बजट प्रावधान प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक ले जाने में सहायक होंगे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार भी ऊर्जा क्षेत्र के सभी आयामों को प्राथमिकता मिली है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2900 करोड़ रूपए की लागत से बीकानेर एवं जैसलमेर में 4830 मेगावाट के सोलर पार्कों के विकास, प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी और 132 केवी के 19 नए ग्रिड सब स्टेशन, वितरण क्षेत्र में 33 केवी के 110 सब स्टेशन निर्माण, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन एवं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर विकसित करने तथा ग्रिड को एआई एनेबल्ड करने जैसी घोषणाओं से प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।

नागर ने कहा कि इन्टीग्रेटेड सोलर सेल एवं मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स-2024 के अन्तर्गत देय लाभों के लिए सम्मिलित करने से नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का मैन्यूफैक्चरिंग ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित करने से प्रदेश में हरित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 17 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने एवं नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट स्थापित करने की घोषणाओं से बहुमूल्य ऊर्जा का संरक्षण भी होगा।