ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा- प्रदेश के कृषक सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार

जयपुर, (7 जनवरी 2026)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उन्हें कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि ग्राम के आयोजन से प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर इनके माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृ़ष क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे।

मुख्य सचिव ने ग्राम के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन आदि विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के लिए कहा। इस आयोजन में कृषकों की भागीदारी के लिए मुख्य सचिव ने कृषकों का पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, जिससे प्रगतिशील किसान ज्यादा से ज्यादा भाग लें और नवीन तकनिकों एवं नवाचारों का फायदा ले सकें।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने पीपीटी के माध्यम से ग्राम की तैयारियों पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम के आयोजन में पूरे प्रदेश से 50 हजार से ज्यादा कृषक भाग लेंगे, जिसमें राज्य के एवं संबद्ध क्षेत्रों की कृषि क्षमताओं एवं संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा, देश-विदेश में रोड शो का भी आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठियों, प्रदर्शनी, सेमिनार, कान्फ्रेन्स, क्रेता-विक्रेता बैठकों व बिजनस बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रदर्शक एवं कम्पनियां, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडलों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर के संस्थानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राम के आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों और नवाचारों को प्रदेश में किसानों तक पहुंचाना है। जिससे प्रदेश के कृषक नवीन तकनीक अपनाकर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकेंगे और प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बैठक में कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया गया।