औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना प्राथमिकता – उद्योग मंत्री

जयपुर, (10 मार्च 2025)। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष जोर दिया जा रहा है।

उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी औद्योगिक इकाई में नियोजित व्यक्ति स्थानीय/गैर स्थानीय दोनों ही हो सकते है, जो कि किसी निजी इकाई के निर्णय पर निर्भर करता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024 के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इससे पहले विधायक रेवन्तराम डांगा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024 योजनान्तर्गत श्रेणीवार पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान के रूप में निम्नलिखित लाभ सात वर्ष के लिए देय है।

1.उद्यम में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष कार्मिक राजस्थान अधिवासी नियोजित होने की स्थिति में समस्त कार्मिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।

2.कुल कार्मिकों में राजस्थान अधिवासी कार्मिक 75 से कम है तो केवल उद्यम में कार्यरत स्थानीय कार्मिकों के ही ईपीएफ एवं ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।