मिशन-2030 के संबंध में कार्मिकों एवं हितधारकों का आमुखीकरण 31 से -62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारक देंगे सुझाव

   जयपुर । प्रदेश सरकार राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन-2030 अभियान को लेकर कार्मिकों और हितधारकों के आमुखीकरण के लिए गुरुवार से विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा।

            इस कड़ी में पहला कार्यक्रम गुरुवार प्रातः 11 बजे शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के स्काउट्स-गाइड्स, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स और पंचायत सहायकों का मिशन-2030 के संबंध में आमुखीकरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अपराह्न 3 बजे सिंचाई एवं जलदाय विभाग तथा शाम 5 बजे सहकारिता विभाग द्वारा अपने कार्मिकों एवं हितधारकों के लिए इस प्रकार के आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारक देंगे सुझाव

            मिशन 2030 के संबंध में 31 अगस्त को 33 हजार 882 एनसीसी कैडेट, 73 हजार 500 एनएसएस के स्वयंसेवक , 18 लाख 57 हजार 298 स्काउट्स-गाइड्स तथा 20 हजार विद्यालय सहायक अपने सुझाव देंगे। इसी प्रकार 80 हजार  ई-मित्र, 10 हजार  जल उपयोगिता संगम सदस्य, 6 लाख 26 हजार 715 ग्राम एवं जल समिति सदस्य तथा 35 लाख  पैक्स  सदस्य भी गुरूवार को सुझाव देंगे।

            उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मिशन-2030 के अंतर्गत एक करोड़ से भी अधिक नागरिकों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आमजन से वेबसाइट के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही, स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच लेख एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। मिशन के संबंध में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे और इंटरएक्टिव वीडियो के माध्यम से भी सर्वे आयोजित किए जाएंगे। विभागों द्वारा अपने हितधारकों के साथ गहन परामर्श भी आयोजित किए जा रहे हैं और सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए राज्य का विजन दस्तावेज़ 2030 तैयार किया जाएगा।