राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह

जयपुर, (16 अप्रेल 2026)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियों एवं योजनाओं की शुरूआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कर सुशासन के संकल्प को साकार किया जाए।

 शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष  अभिमन्यु शर्मा और नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं।

प्रधानमंत्री के लिए जनसेवा सर्वोच्च-

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसेवा की भावना को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए केन्द्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवातीर्थ रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी द्वारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए ’मिशन कर्मयोगी’ की शुरूआत की गई है। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसके जरिए अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए। साथ ही प्रशासन का मूल मंत्र ‘नागरिक देवो भव’ होना चाहिए, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो सके।

कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सवा दो साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है तथा ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही, आरजीएचएस के तहत महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है।

 शर्मा ने कहा कि बजट वर्ष 2026-27 में कार्मिकों और पेंशनर्स के हित में कई दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। वहीं, अधिकारियों को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ की स्थापना जैसे प्रावधान किए गए हैं।

प्रदेश का हो रहा चहुंमुखी विकास-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, सोम-कमला-अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। 24 जिलों में किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए युवा नीति लाई गई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं-

शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025 में सचिवालय के कार्मिकों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नवीन पदों का सृजन किया गया था। इसी क्रम में उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति से और अधिक कार्मिकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 15 और पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जिन काडर में पदोन्नति के लिये पूर्व में छूट नहीं मिल पाई, उनके लिये 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है। श्री शर्मा ने इस क्रम में मुख्य सचिव को सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के सम्बंध में आवश्यकता निर्धारण कर शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।