सुशासन है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्य सचिव सुधांश पंत

झुंझुनूं, (20 मई 2025)। राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव पंत मंगलवार को सीकर पुलिस लाइन स्थित पुलिस अन्वेषण भवन सभागार में सीकर और झुंझुनू जिले की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम, सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक सीकर भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू देवेंद्र सिंह सहित दोनों जिलों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने बिजली, पेयजल, स्वच्छता और गुड गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को आगामी गर्मी के मौसम में इन सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लू, ताप-घात सहित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक संसाधनों के साथ पुख्ता तैयारियां करने पर जोर दिया। ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए ई-फाइलिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री पंत ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को ई-फाईल डिस्पोजल में समय कम करने तथा कार्य निष्पादन में तेजी लाने और अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के साथ ही जिले में ई-फाइल डिस्पोजल की कमजोर स्थिति पर सुधार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को भारत सरकार व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर विशेष ध्यान देने तथा नियमित मॉनिटरिंग कर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, परिवहन, वन, राजस्व सहित सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर सख्ती से रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी अधिकारियों को अपने कार्य व व्यवहार में शुचिता लाने के निर्देश दिए।

राजस्व प्रकरणों जैसे भू-रूपांतरण, नामांतरण, भूमि आवंटन और मुआवजा वितरण के समयबद्ध निस्तारण के लिए मुख्य सचिव ने नियमित मॉनिटरिंग और कार्यों में गति लाने को कहा। त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन, एमजेएसए, राइजिंग राजस्थान, हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। संभागीय आयुक्त पूनम ने सभी अधिकारियों को निर्देशों की पालना और प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने को कहा।