ऑल इंडिया फ़ेडरेशन ऑफ़ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (AIFGDA) के चुनाव

मुम्बई,। ऑल इंडिया फ़ेडरेशन ऑफ़ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (AIFGDA) का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 25 अगस्त से 27 अगस्त को मुंबई में संपन्न हुआ।
अधिवेशन में आगामी दो वर्ष के लिए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जिसमें महाराष्ट्र के डॉ राजेश गायकवाड़ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के डॉ माधव हसानी राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के डॉ अजय चौधरी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ जगदीश मोदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉ वी पी मीणा संयुक्त सचिव, डॉ बलवंत मंडा को जोनल सचिव चुने गए।

अधिवेशन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉ तनाजीराव सावंत एवं विशिष्ठ अतिथि महाराष्ट्र के अति मुख्य सचिव मिलिंद महिष्कर रहे। इस अवसर पर डॉ तनाजीराव ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी और चिकित्सीय कार्य को पुण्य कर्म बताते हुए वादा किया कि वे शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से चिकित्सकों के समान कैडर एवं पदोन्नति के बारे में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।
अधिवेशन में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों पर  बढ़ती हिंसा को सुलझाने हेतु गहन विमर्श किया गया। इस CME के वक्ता लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज के डॉ राजेश डेरे थे।
अधिवेशन में 28 राज्यों एवम् 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया और अपने अपने प्रदेश के संघों का परिचय दिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर संघठित होने की आवश्यकता पर विचार रखे। अरिस्दा अध्यक्ष डॉ अजय चौधरी ने अपने संबोधन में चिकित्सकों को एकजुट रहने की महत्ता पर जोर देते हुए अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की मजबूती से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया। उन्होंने AIFGDA को भविष्य का रोडमैप देते हुए बताया कि संगठन को मजबूत रखने के लिए अनुशासन को बेहद ज़रूरी बताते हुए इसके लिए कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं।
देश भर से उपस्थित चिकित्सकों ने इंडियन मेडिकल सर्विसेज, नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में सर्विस कोटा, डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन तथा डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के लिए केंद्रीय कानून आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने चिकित्सकों का सम्मान बनाए रखने के लिए लड़ने का संकल्प लिया है। सरकारी डॉक्‍टरों पर हमले के साथ ही सभी प्रकार की असमानताओं, अन्याय, शोषण आदि के खिलाफ फेडरेशन देशव्यापी आंदोलन करेगा ।
सरकारी डॉक्टरों के हितों की सुरक्षा, वेतन और सेवा शर्तों में समानता पर चर्चा करते हुए फैसला लिया गया कि फेडरेशन इन मुद्दों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के समक्ष उठाएगा।

अधिवेशन के अंतिम दिन AIFGDA के संविधान पर सभी संघों ने सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए।