सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का अनूठा प्रयास

जयपुर, (26 मई 2025)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपनी तरह के अनूठे नवाचार के साथ प्रदेश के बुजुर्गों (वरिष्ठ नागरिकों) के कल्याण और सशक्तिकरण के साथ सामाजिक तानेकृबाने को मजबूती देने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा 28 मई (बुधवार) को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की कार्यशाला प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी, ताकि बुजुर्ग स्वयं को हर स्तर पर मजबूत और सशक्त महसूस करें।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  अविनाश गहलोत ने प्रदेश भर के वरिष्ठ नागरिकों को जिलों में होने वाली कार्यशालाओं में जुड़ने का आव्हान किया  है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा और विभाग की मंशा बुजुर्गों (वरिष्ठ नागरिकों) को मानसिक, शारीरिक, कानूनन हर तरीके से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की है। उन्हें किसी भी तरह से दूसरों पर आश्रित नहीं रखने की है। वे स्वस्थ रहेंगे तो सामाजिक तानाकृबाना भी मजबूत रहेगा।

 गहलोत ने बताया कि 28 मई को प्रदेश भर में आयोजित होने वाली के कार्यशालाओं में जिले के नामचीन मनोवैज्ञानिक, श्रेष्ठ योग प्रशिक्षक, बेहतरीन आहार विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी, पुलिस, साइबर सेल के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी सम्बंधित विभिन्न विषयों पर परामर्श देंगे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यशाला में लगभग 75 से 300 प्रतिभागियों (जिसमें 75 प्रतिशत बुजुर्ग, 15 प्रतिशत युवा व 10 प्रतिशत अन्य) की भागीदारी के अतिरिक्त जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य सदस्य की उपस्थिति रहेगी। इस दौरान बुजुर्गों का युवाओं से भी संवाद करवाया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि कार्यशाला में जिला विशेष योग्यजन पुनर्वास केंद्र एवं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के माध्यम से आवश्यकतानुसार आंकलन पश्चात सहायक उपकरण और उपकरणों के वितरण के लिए शिविर और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-मित्र सेवा प्रदाता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कार्यशालाओं के सफल आयोजन के लिए जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं।