राज्य सरकार के फैसलों-योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित – मुख्यमंत्री

जयपुर, । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार के नीतिगत फैसलों और जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है। पिछले पांच वर्ष में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे का विकास सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।

मुख्यमंत्री गहलोत गुरुवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के काठूवास गांव में स्व. बिमला देवी एवं स्व. लेखरामजी ठेकेदार के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्व. बिमला देवी एवं स्व. लेखरामजी ने अपने परमार्थ कार्याें और समाज सेवा से जनमानस में लोकप्रिय थे। उनकी प्रतिमाएं युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जीडीपी में उत्तर भारत में नम्बर 1 तथा देश में नम्बर 2 राज्य बन गया है। आईटी, दुग्ध उत्पादन और दलहन उत्पादन में भी राजस्थान देश का अव्वल राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में 90 से अधिक विश्वविद्यालय और 310 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। वृहद स्तर पर उप तहसील, तहसील, सीएचसी, पीएचसी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया गया है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना, आरजीएचएस जैसी योजनाएं देश में मिसाल बनी हैं। अन्य राज्य भी राजस्थान की योजनाओें और फैसलों का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील  की है कि वे भी राज्य सरकार की योजनाओं का अध्ययन कराकर देशभर में ऐसी योजनाएं लागू करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार बनने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने के बजाय सुदृढ़ कर आगे बढ़ाया। पूर्व में रूके जयपुर मेट्रो, बाड़मेर रिफाइनरी के विकास कार्यों को फिर से शुरू किया। केदारनाथ त्रासदी पीड़ितों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने के संवेदनशील निर्णय को फिर लागू किया गया। साथ ही, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए 14 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर इसका कार्य शुरू करवाया जा रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा में देश में सिरमौर बनने जा रहा है। राज्य सरकार लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है, जिसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की गई। आरजीएचएस के माध्यम से राज्यकर्मियों को केशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। जिससे राजस्थान के कर्मचारी देश में सम्मान के पात्र बन गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को 10 विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर महंगाई से राहत प्रदान की। बेरोजगारी दूर करने के लिए लगभग 3 लाख नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित कर युवाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रामीणों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है तथा शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में राइट टू हैल्थ एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गांरटी कानून, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, किसानों की जमीन कुर्की से बचाने का कानून जैसे कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। इन कानूनों की देश में ही नहीं विदेशों में भी सराहना हो रही है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र को जिला बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब स्थानीय लोगों को अपने विभिन्न कार्याें के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र का विकास त्वरित गति से होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, विधायक प्रशांत बैरवा, दीपचंद खेरिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।