धौलपुर सिंचाई परियोजना में पाइपों की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी – जल संसाधन मंत्री

जयपुर, (2 अगस्त 2024)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत प्रयोग में लिए गए पाइपों की थिकनेस भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के तकनीकी अध्ययन के आधार पर निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि पाइपों की गुणवत्ता में नियम विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, तो समिति द्वारा इसकी जाँच करा कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि धौलपुर में कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश जीवीपीआर कम्पनी को दिया गया था। श्री रावत ने सदन को आश्वस्त किया कि कम्पनी द्वारा दिए गए शपथ पत्र के सभी तथ्यों की जाँच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इससे पहले विधायक शत्रुघन गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल संसाधन विभाग को योजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार 4854.36 करोड रूपये बजट आं‍वटित किया गया था। विभाग द्वारा परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि सामान्‍यतया: एक वर्ष से अधिक होती है, जिससे बजट की मांग वर्षवार, अनुमानित की जाती है तथा परियोजना पर कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है।

उन्होंने बताया कि आमंत्रित निविदाओं की कुल राशि उस कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्‍तीय स्वीकृति की सीमा तक होती है परन्‍तु आंमत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि उस वर्ष हेतु आंवटित बजट से अधिक होना स्‍वभाविक है।  वित्‍तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्‍वीकृत संशोधित बजट अनुमान के अनुसार 4854.36 करोड रूपये के विरूद्ध 3726.79 करोड रूपये व्‍यय किये गये।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं के कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति उपरांत निविदा आंमत्रित कर सक्षम स्‍तर से स्‍वीकृति उपरांत कार्यादेश जारी किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने की अवधि सामान्‍यतया: एक वर्ष से अधिक होती है, जिस हेतु वर्षवार बजट की मांग अनुमानित की जाती है। उन्होंने बताया कि वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के अन्‍तर्गत स्‍वीकृत सभी परियोजनाओं की कुल लागत उस वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु आं‍वटित बजट से अधिक होना स्‍वभाविक है । अत: स्‍वीकृतियां नियमानुसार जारी किये जाने से किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रस्‍तावित नहीं है।

उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक जीवीपीआर को कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी आधार पर अनुमानित राशि से 8.92% कम पर वर्ष  2023-24 के दौरान दिया गया।

रावत ने बताया कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी आधार पर मैसर्स जीवीपीआरईएल-कृष्‍णा कॉर्पोरेशन (Joint Venture) हैदराबाद को अनुमानित राशि से 0.19% Below  पर वर्ष 2017-18 के दौरान दिया गया।