राइजिंग दौसा इन्वेस्टर मीट में साकार हुई औद्योगिक विकास की संकल्पना

जयपुर, (2 दिसम्बर 2024)। जिला प्रभारी एवं उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की हर रुकावट को दूर कर प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाकर औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर राजस्थान को औद्योगिक गतिशील प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव मदद कर रही है, ताकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा हो सके। कर्नल राठौड़ आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 की कड़ी में सोमवार को दौसा जिले के जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला स्तरीय राइजिंग दौसा इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार करते हुए निवेशकों ने उत्साह से 2094.72 करोड़ रुपए के 95 एमओयू किये, जिससे 5818 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पावर ग्रिड (पीजीसीआईएल) द्वारा 1038.43 करोड़ रुपए, श्री मोहनजी यूनिवर्सिटी दौसा द्वारा 500 करोड़, सप्तऋषि इंस्टीट्यूट ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपए, अखिल राज्य ट्रेड एवं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 70 करोड़ एवं केमटेक केपीओ पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 50 करोड़ रुपए के प्रमुख एमओयू किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि देश में प्रगतिशील सोच वाली मजबूत सरकार है, जिससे स्थिरता के साथ निवेश अनुकूल माहौल बना है। अपने विशाल एवं विविधतापूर्ण भौगोलिक परिदृश्य के कारण हमारे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जहां दौसा जिला दिल्ली-जयपुर के बीच अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। दौसा में रीको ने इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए जमीन चिह्नित की है। यहां स्टोन पार्क के साथ वुडन पार्क की भी अच्छी संभावना है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की ओर से ऐसी नीतियां बनाई जा रही है, जिससे यहां उद्योग लगाना और उसे चलाना काफी आसान हो। शीघ्र ही रिप्स-2024 सहित 21 नई नीतियां घोषित की जाएगी, जिससे नियमों में स्पष्टता आएगी और निवेशक को निवेश करने में कोई उलझन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल युवक-युवतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा कंपनी के साथ 100 से अधिक आईटीआई के लिए एमओयू किया है। उन्होंने कहा कि जहां बड़े औद्योगिक पार्क बनाना व्यावहारिक नहीं है, वहां छोटे कलस्टर बनाकर उनके लिए मार्केटिंग की उचित व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करना इस बात का द्योतक है कि सरकार निवेश के प्रति पूरी तरह गंभीर है और सभी निवेश प्रस्तावों को इसी सरकार के कार्यकाल में धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार यह मीट जिले में औद्योगिक वातावरण को तैयार कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में सहायक होगी।

जिला प्रभारी सचिव भवानीसिंह देथा ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। राज्य स्तर पर हर एमओयू की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि निवेशकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और वह अपने प्रोजेक्ट को समय पर चालू कर सके।

स्टॉल और प्रदर्शनी ने किया आर्कषित—

इस दौरान सिकन्दरा स्टोन आर्टिकल्स, लवाण दरी, हैंडीक्राफ्ट, जैविक उत्पाद एवं राजीविका के उत्पाद सहित विभिन्न इकाइयों की स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी जनप्रतिनिधियों, निवेशकों, उद्यमियों एवं गणमान्य जनों के लिए आकर्षण का केन्द्र रही। अतिथियों ने स्टॉल्स का अवलोकन कर उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की।