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रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 32 राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध
शेष विद्यालयों में खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये – युवा मामले एवं खेल मंत्री
जयपुर, (3 जनवरी 2025)। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा मंल कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 32 राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि शेष विद्यालयों में भी खेल मैदान की सुविधा शीघ्र विकसित करने हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर भूमि उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
युवा मामले एवं खेल मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना’ के तहत चरणबद्ध रूप से प्रदेश के हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम एवं आधार निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने सदस्यों से योजना के तहत दिए जाने वाले मैचिंग ग्रांट का लाभ लेकर खेल मैदानों का निर्माण करवाने का आग्रह किया।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान व ओपन जिम सुविधा उपलब्ध कराने के प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम विकसित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम विकसित किये जायेंगे।
इससे पहले विधायक सुखवंत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में युवा मामले एवं खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएँ) विकास कार्यक्रम-2015 के मापदंड निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित एट लीस्ट वन आउटडोर गेम ग्राउंड का निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा प्रदेश में खेल मैदानों के निर्माण हेतु संचालित योजनाओं के तहत उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर नये खेल मैदान बनाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग(मनरेगा) के तहत उपलब्ध खेल मैदानों की सूचि सदन के पटल पर रखी।