राजस्थान मिशन-2023 प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा हित धारकों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श बैठक

जयपुर,। राज्य सरकार द्वारा विकसित राजस्थान हेतु’’विजन दस्तावेज-2023’’ तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को योजना भवन में प्रशासनिक सुधार एवं जन  अभियोग निराकरण विभाग की राज्य स्तरीय परार्मश बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जन अभियोग निराकण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर एवं प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने की। बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रबुद्ध जन,समाज सेवियों एवं,विषय-विशेषज्ञों  से सुझाव मांगे गए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने सभी वर्गों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि समस्त सरकारी विभाग की फाइलों को ई -फाइलिंग करने की योजना जोर-शोर से चल रही है। सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार के  लाभ को  जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। हम जल्द ही राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में सक्षम हो पाएंगे।

जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक हरि मोहन मीना द्वारा विभागीय गतिविधियों के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा विजन दस्तावेज की महता पर प्रकाश डालते हुए राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में विचार विमर्श को महत्वपूर्ण बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जन अभियोग निराकरण को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिक बताते हुए राज्य सरकार की भविष्य की विभागीय कार्य योजना के लिए सुझावों को महत्वपूर्ण बताया।

राजस्थान जन अभियोग निराकरण विभाग के अध्यक्ष  पुखराज पाराशर ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में दिए सुझावों के लिए हितधारकों और कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा राज्य को 2030 तक अग्रणी प्रदेश बनाने में प्राप्त महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझावों को जरूर शामिल किया जाएगा।

राजस्थान युवा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा किं राजस्थान ने ही गुड गर्वेनेस की शुरुआत की है। देश में सबसे अच्छा काम लोगों के लिए यहीं हो रहा है।

बैठक में मौजूद हितधारको  ने सुनवाई के अधिकार कानून बनाने, खुले जनमंच की मांग, एवं अलग- अलग क्षेत्रों में रिसर्च कराने पर बल दिया। हितधारकों का सुझाव  था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो । निस्तारण का आंकडा वास्तविक आंकडा के बराबर होना चाहिए।

हितधारक, प्रतिभागी,विषय-विशेषज्ञ एवं स्वयंसेवी संगठन 15 सितम्बर 2023 तक अपने सुझाव विभाग की वेबसाईट https://mission2030.rajsthan.gov.in  और विभाग की ई-मेल आई डी

JS.RPG@RAJASTHAN.GOV.IN पर भिजवा सकते हैं।