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जयपुर,(10 जून 2026)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रीको की विशेष अपीलें स्वीकार करते हुए 8 सितंबर, 2017 को एकल पीठ की ओर से दिए गए उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें 33 याचिकाएं स्वीकार कर अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से भूमि स्वामियों की आपत्तियों पर विधिसम्मत विचार किया गया था तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।
कोर्ट ने माना कि एकल पीठ ने तकनीकी आधारों पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया और संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया को समग्रता में देखने के बजाय अलग पहलुओं पर निर्णय दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है।
माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा दिये गये इस निर्णय से पूर्व में आवाप्त की गई भूमि में से यथास्थिति के कारण शेष रही 1700 बीघा भूमि पर भी अब रीको द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा सकेगी। बोरानाडा में हो रहे औद्योगिक विकास की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उक्त भूमि के पास ही पूर्व में ही रीको द्वारा बोरानाडा में बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क, ई.पी.आई.पी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1500 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है।
तत्पश्चात् इसी आवाप्तसुदा भूमि में से कुछ भू-भाग पर रीको द्वारा हाल ही में नये औद्योगिक क्षेत्रों मेडिकल डिवाईस पार्क, हैण्डीक्राफ्ट एवं फर्नीचर पार्क तथा सामान्य श्रेणी के इकाइयों के लिये कार्ययोजना बनाकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये जिसे राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राईजिंग राजस्थान के तहत औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से एम0ओ0यू0 धारकों के लिये रीको द्वारा विशेष प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई थी, जिसमें इन नये औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकाधिक रूझान देखने को मिला है। इस रूझान को देखते हुये उक्त शेष भूमि 1700 बीघा पर भी औद्योगिक निवेश आने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
रीको द्वारा यथाशीघ्र उक्त भू-भाग पर विकास कार्यों को प्रारम्भ करने तथा भूखण्डों के शीघ्र आवंटन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।