राज-काज के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में डिजिटल गति, दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित— 71 विभागों एवं 57 हजार से अधिक कार्यालयों में राज-काज का सफल क्रियान्वयन

जयपुर, (03 जून 2026)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी दिशा में विकसित ‘राज-काज’ राज्य सरकार का एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसने शासन प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाया है।

 मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा राज-काज प्रणाली की नियमित ऑनलाइन समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। विशेष रूप से औसत फाइल निस्तारण समय  जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक पर सतत निगरानी से विभागों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन को बढ़ावा मिला है।

 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर तक शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है।

 71 विभाग एवं 57 हजार से अधिक कार्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े—

 राज-काज के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के 71 प्रशासनिक विभागों तथा 57 हजार से अधिक कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल मंच पर जोड़ा जा चुका है। इससे विभागीय समन्वय, निर्णय प्रक्रिया एवं फाइल प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा कार्य निष्पादन की गति में वृद्धि हुई है।

 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन—

 राज-काज के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सफल सृजन किया जा चुका है। केवल गत अप्रैल एवं मई माह के दौरान राज्य स्तर पर 9.22 लाख ई-फाइलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 51.51 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट्स दर्ज किए गए।

 यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इससे मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम हुई है तथा कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता को मजबूती मिली है।

 सचिवालय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन—

 सचिवालय स्तर पर अप्रैल एवं मई  के दौरान लगभग 10 हजार ई-फाइलों का सृजन किया गया। इन ई-फाइलों के संबंध में 4,447 कार्मिकों द्वारा 5.4 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट्स दर्ज किए गए, जो सचिवालय में डिजिटल कार्य संस्कृति के सुदृढ़ होने का संकेत है।

 पत्र प्राप्ति एवं डाक प्रेषण प्रणाली हुई पूर्णतः डिजिटल—

 राज-काज के माध्यम से पत्राचार एवं डाक प्रबंधन प्रणाली में भी व्यापक सुधार हुआ है।

राज्य स्तर पर अप्रैल एवं मई 2026 के दौरान 2.35 लाख पत्र प्राप्त किए गए, 4.70 लाख ई-डाक का प्रेषण किया गया। सचिवालय स्तर पर इसी अवधि में 55.8 हजार पत्र प्राप्त हुए व 47.2 हजार ई-डाक प्रेषित की गई। इस डिजिटल व्यवस्था ने कार्यालयों के बीच संचार को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया है।

 8 लाख से अधिक कार्मिकों ने ऑनलाइन प्रस्तुत किया अचल संपत्ति विवरण—

 राज-काज 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं, जिनमें कार्यालय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, सेवा नियम, पदनाम प्रबंधन तथा अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) प्रमुख हैं। गत जनवरी  में 8,00,444 कार्मिकों द्वारा राज-काज 2.0 के माध्यम से अपना अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया, जो प्रणाली की व्यापक स्वीकार्यता एवं सफलता का प्रमाण है।

 3 लाख से अधिक वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत—

 राज-काज के अंतर्गत उपलब्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) मॉड्यूल के माध्यम से अप्रैल एवं मई, 2026 के दौरान 3 लाख से अधिक कार्मिकों ने अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रस्तुत किया। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध एवं दक्ष बनी है।

 डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल—

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे डिजिटल नवाचारों के परिणामस्वरूप प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा आमजन को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

 राज-काज डिजिटल राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक सशक्त आधारशिला के रूप में उभर रहा है, जो प्रशासनिक सुधारों एवं सुशासन के नए मानक स्थापित कर रहा है।