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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी के जरिए किया संवाद

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

जयपुर, (29 जनवरी 2026)। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय और अनुजा निगम के जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी के माध्यम से जुड़कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रत्येक योजना की बिंदुवार जानकारी लेकर प्रगति जानी। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, स्वयंसिद्धा आश्रम, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, अंतरजातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस, यूडीआईडी कार्ड, संयुक्त सहायता अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अरोड़ा ने पेंशन सत्यापन, छात्रवृत्ति के लंबित मामलों, घुमंतू अर्धघुमंतु समुदाय के पहचान पत्र, दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड सहित अन्य प्रकरणों को मिशन मोड पर कार्ययोजना बनाकर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर में चल रहे वृद्ध आश्रम, स्वयंसिद्धा आश्रम, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों और छात्रावासों के संचालन में गुणवत्तायुक्त सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी प्रो एक्टिव होकर संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग करें और किसी भी तरह की समस्या होने पर उच्चाधिकारियों को तुरंत अवगत कराएं ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को तुरंत मिल सके।

निदेशक आशीष मोदी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन में गति लाने, बैंक खाता विवरण एनपीसीआई से सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर्स से व्यक्तिगत संपर्क कर जनाधार पर डाटा त्रुटि सुधार करने, फोकस्ड ग्रुप बनाकर पेंशनर्स से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। अधिकारीगण व्यापक प्रचार-प्रसार कर और कैंप लगाकर पात्र अभ्यर्थियों से ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाएं।

आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन श्री इकबाल खान ने सिलिकोसिस, दिव्यांगजन पहचान पत्र, संयुक्त सहायता अनुदान योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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