2 दिसंबर को जिला परिषद सभागार में होगा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन

जयपुर, (28 नवंबर 2025)। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति, उसके निहितार्थों एवं अनुभवजन्य स्थिति का समसामयिक एवं प्रमाण आधारित अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के आधार पर आयोग द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी अनुशंसाएं निर्धारित समय में राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

आयोग द्वारा जयपुर जिला हेतु एक विचार एवं चर्चा कार्यक्रम (जन संवाद कार्यक्रम) का आयोजन जयपुर जिला परिषद सभागार में मंगलवार, दिनांक 02 दिसंबर 2025 मंगलवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेर सिंह लुहाड़िया को नोडल अधिकारी एवं नगर निगम उपायुक्त कविता चौधरी को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) मदनलाल भाटी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जयपुर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर स्थानीय प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, समाज के प्रबुद्धजनों एवं संबंधित हितधारकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना है, ताकि आयोग को अनुभवजन्य तथ्य एवं व्यावहारिक सुझाव प्राप्त हो सकें।

उन्होने बताया कि इस अध्ययन और संवाद प्रक्रिया के माध्यम से ओबीसी समुदाय की वास्तविक स्थितियों, चुनौतियों एवं प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को वैज्ञानिक तरीके से समझने में सहायता मिलेगी, जिससे आयोग अपनी अनुशंसाएँ और अधिक सटीक एवं प्रभावी रूप में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक प्रतिनिधियों और संबंधित नागरिकों की उपस्थिति अपेक्षित है।