सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

जयपुर, (07 मई 2026)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एवं विभिन्न पेंशन योजनाएं प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने पालनहार योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों से संवाद के दौरान केवल शिकायत की जानकारी ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक पहलुओं के संबंध में भी जानकारी ली जाए, ताकि योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि की वास्तविक उपयोगिता का आकलन किया जा सके। साथ ही, पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर लंबित प्रकरणों एवं उनके निस्तारण की प्रगति का विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए।

दिनेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवादियों को विभाग के ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में भी जानकारी दी जाए। इस सुविधा के माध्यम से आमजन 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर घर बैठे अपनी पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी, आवेदन की स्थिति एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान साथी के व्यापक उपयोग से संपर्क हेल्पलाइन पर दर्ज अनेक प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक रिस्पॉन्स देने से बचा जाए। इसके स्थान पर परिवादी को स्पष्ट एवं तथ्यात्मक उत्तर दिए जाएं। बैंक मर्जर के कारण उत्पन्न भुगतान संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए तथा उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने जन अभियोग निराकरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सीपीग्राम पोर्टल के साथ समन्वय कर लंबित प्रकरणों के समाधान में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर गत एक वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कुल 3 लाख 5 हजार 918 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमे से 2 लाख 96 हजार 107 लगभग 97 प्रतिशत शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया गया है। इन प्रकरणों के निस्तारण में औसतन 13 दिन का समय लगा एवं 71.29 प्रतिशत परिवादियों ने इन पर संतुष्टि व्यक्त की है।

सीधा संवाद कर लिया फीडबैक—

संपर्क हेल्पलाइन 181 के कंट्रोल रूम निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार ने स्वयं परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने डीग जिले के परिवादी विष्णु से पालनहार योजना एवं बारां जिले के कमल मेहता से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लंबित भुगतान के संबंध में जानकारी ली एवं मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।