सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ने वीसी से बैठक कर

जयपुर, (13 जनवरी 2026)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर घुमन्तु समुदाय (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु) के लिए 31 जनवरी तक चलाए जा रहे सहायता शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश दिए।

विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन से वीसी के जरिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मोदी ने कहा कि विभाग की कोशिश है कि घुमन्तु समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन घुमन्तु पहचान प्रमाण पत्र जारी कर कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त पंचायत समिति एवं नगरपालिका या नगर परिषद या नगर निगम में 31 जनवरी तक लगने वाले सहायता शिविरों में समुदाय की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।

निदेशक ने कहा कि प्रत्येक कैम्प में समन्वय के लिए एक प्रभारी अधिकारी एवं दो-तीन ई-मित्र धारक रहें ताकि पहचान पत्र जारी करने में सुगमता रहे। उन्होंने शिविरों में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय से आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए।

 मोदी ने कहा कि शिविरों में घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाने में सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति में एवं शहरी क्षेत्रों के स्थानीय परिस्थिति अनुसार 5-8 वार्ड का क्लस्टर बनाकर प्रत्येक क्लस्टर पर कैम्प आयोजित करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक  अशोक जांगिड़, उप निदेशक श्रद्धा गौतम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।