15 राजकीय अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण

जयपुर,। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निःशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में 15 स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे।

अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ व उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को बेहतर एवं आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से राजकीय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत की स्वीकृति से अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिए, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) जैसलमेर में बालकों के लिए राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन बनेंगे।

प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह आवासीय विद्यालय 100 विद्यार्थी क्षमता के होंगे तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें डे-स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास एवं उत्थान के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है जिसका लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए शिद्दत से प्रयासरत है।