प्रवासी राजस्थानी दिवस पर होगी सीजीडी पोर्टल और माइंस डेशबोर्ड की लांचिग

जयपुर, (7 दिसंबर 2025)। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग पारदर्शी और डेटा आधारित ऑनलाईन व्यवस्था शुरु कर समयबद्ध निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस में माइंस के सेक्टोरल सेशन के दौरान पारदर्शिता, समयबद्धता और त्वरित निष्पादन की दृष्टि से सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल और खान विभाग में पारदर्शी व्यवस्था के तहत् डेशबोर्ड की लांचिंग भी की जाएगी।
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि केन्द्रीकृत पोर्टल पर राज्य में कार्यरत सभी 13 सीजीडी संस्थाएं आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने और संबंधित संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन ही अनुमतियां जारी की जा सकेगी। इससे कार्य में एकरुपता, पारदर्शिता के साथ ही तय समय में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर है। उनकी मंशा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सीजीडी सुविधाओं के विस्तार में आ रही बाधाओं को तय समय सीमा में दूर करने और स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने के लिए सीजीडी नीति-2025 जारी कर हरित उर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट की है।

रविकान्त ने बताया कि राज्य में 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं और इनके कार्यक्षेत्र के नागरिकों के लिए सीजीडी पोर्टल लांच किया जा रहा है। सीजीडी संस्थाओं को स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं से तय समय सीमा में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करने से ही अनुमतियां प्राप्त हो सकेगी। सीजीडी पोर्टल जारी होने से राज्य के 17 जियोग्राफिकल एरिया में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं को पाइप लाइन ड़ालने के लिए अनुमति से लेकर भूमि आवंटन ओैर अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने की समयवद्ध, सरल प्रक्रिया और इनके लिए स्थानीय निकायों को देय शुल्क आदि ऑनलाईन सुविधा होगी। इससे मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत होगी।

रविकान्त ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग की कार्य व्यवस्था को पारदर्शी और डेटा आधारित डैशबोर्ड का शुभारंभ राज्य में माइंस सेक्टर को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी के बाद विभिन्न चरणों, प्रेफर्ड बिडर की घोषणाएं, एलओआई, निर्गमन, पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति तथा लीज डीड निष्पादन आदि पर नियमित रूप से निगरानी भी इस डैशबोर्ड के माध्यम से की जा सकेगी। इस डैशबोर्ड को डीएमजीओएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे सभी ब्लॉकों की वास्तविक समय में प्रगति की जानकारी, प्रत्येक चरण में होने वाली संभावित देरी को समय रहते चिन्हित कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। भविष्य में निर्धारित समयसीमा आधारित अलर्ट एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल कर अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करेगा एवं खनिज ब्लॉकों के शीघ्र परिचालन को प्रोत्साहित करेगा। इस पहल से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा और राज्य की खनिज नीति एवं प्रशासन से संबंधित आगामी निर्णयों को भी परिणामोन्मुख बनाने में सहायक होगी।