पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

जयपुर, (16 अप्रैल 2026)। पशुपालन, मत्स्य एवं गौ-पालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रमुख शासन सचिव ने हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम पर परिवादियों से सीधे संवाद किया। चित्तौड़गढ़ से परिवादी संजय कुमार ने बताया कि राणा प्रताप सागर एवं बीसलपुर बांध में मत्स्य ठेकेदार लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध मत्स्य आखेट कर रहे हैं। इसी प्रकार, अलवर के देवेन्द्र ने अपने पालतू को इलाज नहीं मिलने की शिकायत की, झुंझुनूं के अशोक कुमार ने पशुओं की दवाइयों की समस्या बताई, जबकि उदयपुर के देवी लाल ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायत की। दौसा के महेश ने वेटनरी कॉलेज में जमा राशि वापस नहीं मिलने तथा जयपुर के महेंद्र ने गौशाला अनुदान नहीं मिलने की समस्या बताई। प्रमुख शासन सचिव ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार कोटा के नवल ने बिना अनुमति गाय को टीका लगाने से गाय के बीमार होने की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने तुरंत चिकित्सकीय टीम भेजने के निर्देश दिए गए। भाले ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा कॉल रिस्पॉन्स टाइम, शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया और समाधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

भाले ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा हेल्पलाइन प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप करने तथा पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी भी हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कॉल सेंटर की व्यवस्थाओं, तकनीकी संसाधनों एवं स्टाफ की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी परिवादियों से स्वयं संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा समाधान के बाद फीडबैक भी लिया जाए। यदि कोई अधिकारी बिना समाधान किए शिकायत को फॉरवर्ड करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली में तकनीकी सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग, जिला-वार प्रगति विश्लेषण तथा संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में विभागवार शिकायतों की स्थिति भी प्रस्तुत की गई। पशुपालन विभाग में पिछले एक वर्ष में 17,977 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16,908 का निस्तारण किया गया। औसत निस्तारण समय 18 दिन और संतुष्टि प्रतिशत 67% रहा। मत्स्य विभाग में 140 शिकायतों में से 122 का निस्तारण हुआ। गोपालन विभाग में 1,024 शिकायतों में से 971 का निस्तारण हुआ, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में 2,694 शिकायतों में से 2,515 का निस्तारण हुआ, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज में 172 शिकायतों में से 157 का निस्तारण हुआ।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। बैठक में विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।