गत दो वर्षों में रीको ने 31 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 2861 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की

जयपुर, (7 दिसम्बर 2025)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर भूखण्ड आवंटन ही नहीं होना चाहिए बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी आधुनिक स्वरूप में होनी चाहिए। इसके अनुरूप ही रीको प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के सर्वागीण विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

राज्य सरकार के निर्देशों के तहत गत दो वर्षों में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें 31 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 2861 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इसी तरह आगजनी से बचाव हेतु अलवर, उदयपुर, चुरू, जयपुर तथा कोटपुतली-बहरोड़ के कुल 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 494.57 करोड़ रुपये, आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु 382.38 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, विद्युतीकरण, हरित क्षेत्र विकास जैसे कई कार्यों में कुल 1085 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों मे अन्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त 234 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां भी जारी की गईं।

राजस्थान के सभी जिलों के उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में 19,880 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान पेट्रो जोन, बोरावास-कलावा (बालोतरा) में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं तथा 6 अतिरिक्त शेड निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

जयपुर स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु रीको द्वारा 47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के तहत सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, पेव्ड शोल्डर का विकास, आरसीसी डिवाइडर निर्माण, श्रमिकों के लिए सुरक्षित पाथवे, विद्युत आपूर्ति हेतु भूमिगत पावर लाइन, 140 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें एवं 6 हाईमास्ट लाइटें लगवाने इत्यादि का कार्य किया जायेगा।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के बाद भूमि की बढ़ती मांग को देखते हुए रीको ने तेजी से सरकारी भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू की है। गत 1 अप्रैल से अब तक विभिन्न विभागों एवं निकायों से लगभग 1100 करोड़ रुपये मूल्य की 4340 हेक्टेयर भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। इसमें मुख्यतया राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में 550 हेक्टेयर, दौसा-बांदीकुई में इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक हब के लिए 1120 हेक्टेयर, अजमेर में 325 हेक्टेयर, जयपुर में 110 हेक्टेयर एवं भीलवाड़ा में 600 हेक्टेयर भूमि आवंटन हुआ है।

इसी प्रकार बांदीकुई-दौसा के समीप इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक हब की स्थापना हेतु 1047 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कराया गया है।

रीको के ये सभी कदम राज्य में इच्छुक निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट लगाने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।