मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति ( State Broadband Committee) की 17वीं बैठक आयोजित

जयपुर, (13 मई 2026)। राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करने तथा दूरसंचार परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति (State Broadband Committee) की 17 वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में दूरसंचार विभाग-राजस्थान, DoIT&C, राज्य एवं बीएसएनएल(BSNL), राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी और दूरसंचार संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि दूरसंचार परियोजनाओं से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में डिजिटल अवसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सशक्त दूरसंचार नेटवर्क विकसित राजस्थान-2047 के विजन ( vision) को साकार करने का महत्वपूर्ण आधार है। दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वित एवं परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनानी होगी।

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए । उन्होंने कहा कि दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम-2024 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।

डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव, सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग ने बताया कि दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राजस्थान को 150 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई ऑनलाइन स्टेट RoW पोर्टल व्यवस्था विकसित कर केंद्रीय पोर्टल से एकीकृत किया गया है जिससे अनुमतियों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध हुई है।

बैठक में भारतीय दूरसंचार सेवा के उप महानिदेशक आनंद कटोच ने दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन, राज्य RoW पोर्टल की प्रगति, ‘कॉल बिफोर यू डिग’ (CBuD) मोबाइल एप एवं पोर्टल के उपयोग, बीएसएनएल 4जी सैचुरेशन परियोजना, संशोधित भारतनेट परियोजना( Amended BharatNet Project), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। कटोच ने कहा कि 4जी सैचुरेशन परियोजना एवं संशोधित भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में आलोक गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव, सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग , हिमांशु गुप्ता, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि एवं संबंधित एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।