खुले बोरवेल/ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान शुरू

झुंझुनू, (31 दिसंबर 2024)। खुले बोरवेल और ट्यूबवेल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। जिला कलक्टर रामावतार मीणा के निर्देशन में खंड, नगर और ग्राम स्तर पर सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं जो खुले पड़े बोरवेल व कुआं को बंद करने की व्यवस्था करेंगे। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार खंड विकास अधिकारियों, नगरीय निकायों के आयुक्तों और ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की अगुवाई में समितियां बनाई गई हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, और कृषि पर्यवेक्षक को शामिल किया गया है, वहीं नगर स्तर पर राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और राजस्व निरीक्षक जिम्मेदारी निभाएंगे।

ग्राम व नगर स्तरीय सुरक्षा समितियां के मुख्य कार्य:
– ग्राम और नगर स्तरीय समितियां अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर असुरक्षित बोरवेल और ट्यूबवेल का चिन्हीकरण करेंगी।
– संबंधित मालिकों से संपर्क कर बोरवेल को मिट्टी, बजरी, या कंकड़ से बंद कराया जाएगा, या तारबंदी की जाएगी। मालिक की अनुपस्थिति में यह कार्य सरकारी स्तर पर किया जाएगा।
– लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
-ग्राम और नगर सुरक्षा समितियां क्षेत्रा का भौतिक निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी बोरवेल खुला न रहे। समय-समय पर स्कूल और पंचायत बैठकों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी इन समितियों की प्राथमिकता होगी।

हर महीने देना होगा सुरक्षा प्रमाण पत्रा:
प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सभी समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में असुरक्षित बोरवेल को बंद करने का प्रमाण पत्रा संबंधित उपखंड अधिकारी को सौंपेंगे तत्पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा अपने उपखंड में कोई बोरवेल /ट्यूबवेल असुरक्षित नहीं होने का प्रमाण पत्रा जिला कलेक्टर को भेजेंगे ।

आमजन की जिम्मेदारी:
जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अपने खेतों में बने सुरक्षित बोरवेल को बंद करें व आसपास के क्षेत्रों में असुरक्षित बोरवेल या ट्यूबवेल की जानकारी तुरंत स्थानीय सुरक्षा समिति या प्रशासन को दें। इस पहल के तहत, आमजन की सक्रिय भागीदारी से खतरनाक बोरवेल/ट्यूबवेल को सुरक्षित किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असुरक्षित बोरवेल/ट्यूबवेल की सूचना देने से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। यह कदम बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।